पुणे : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात स्थानिक
भाषांमधील शिक्षणावर भर देण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. यानुसार सीबीएसई संलग्न शाळांमधील पूर्व प्राथमिक ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सध्या उपलब्ध असलेल्या पर्यायात भारतीय भाषेचा अधिकचा पर्याय देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. उपलब्ध असणारे स्रोत, संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत, अन्य शाळांतील चांगल्या कार्यपद्धतींसाठी सहकार्य घेऊन बहुभाषिक शिक्षण प्रत्यक्षात आणण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये शिक्षणाच्या विविध स्तरांवर मातृभाषा, स्थानिक भाषा किंवा प्रादेशिक भाषांचा वापर शिक्षणाचे माध्यम म्हणून करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. आता या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत बहुतांश सीबीएसई शाळांमध्ये इंग्रजी आणि हिंदी माध्यम वापरले जाते. या पार्श्वभूमीवर शिक्षणाचे माध्यम म्हणून स्थानिक भाषांचा वापर करण्याबाबतचे निर्देश सीबीएसईच्या शैक्षणिक विभागाचे संचालक डॉ. जोसेफ इमॅन्युएल यांनी परिपत्रकाद्वारे देशभरातील शाळांना दिले.
सीबीएसईने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने राष्ट्रीय संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेला (एनसीईआरटी) देशातील 22 भाषांमध्ये नवी पाठय़पुस्तके तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एनसीईआरटीकडून पाठय़पुस्तके तयार करण्याचे काम सर्वोच्च प्राधान्याने करण्यात येत आहे. त्यामुळे ही नवी पुस्तके शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
विद्यार्थ्यांची सांस्कृतिक समज, भाषिक वैविध्य आणि शैक्षणिक कामगिरी उंचावण्यासाठी बहुभाषिक शिक्षण उपयुक्त ठरत असल्याचा स्वीकार सर्वत्र करण्यात आला आहे. त्यामुळे संलग्न शाळा भारतीय भाषांचा वापर शिक्षणाचे माध्यम म्हणून पूर्वप्राथमिक ते बारावी या स्तरावर करू शकतात. सध्या उपलब्ध असलेल्या पर्यायांमध्ये अधिकचे पर्याय म्हणून समाविष्ट करू शकतात. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रातही इंग्रजी माध्यमासह भारतीय भाषांमध्ये अध्ययन अध्यापन, पाठय़पुस्तकांची निर्मिती सुरू करण्यात आली आहे, तसेच भारतीय भाषांमध्येच परीक्षाही घेतल्या जाणार आहेत. शालेय शिक्षणातील माध्यम उच्च शिक्षणात कायम राहत असल्याने शालेय शिक्षणात भारतीय भाषांचा समावेश करण्यात सीबीएसई संलग्न शाळांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
बहुभाषिक शिक्षण आणि शिक्षणाचे माध्यम म्हणून मातृभाषेचा समावेश करण्यात काही आव्हाने आहेत. बहुभाषिक पद्धतीने अध्यापन करू शकणारे कुशल शिक्षक, उच्च दर्जाच्या बहुभाषिक पाठय़पुस्तकांची निर्मिती, वेळेची मर्यादा, दोन सत्रांत चालणाऱ्या सरकारी शाळा, बहुभाषिक शिक्षणासाठी द्यावा लागणारा अधिकचा वेळ, ही आव्हाने असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
