भाजप सरदार गप्प का? कोर्टात जाण्याचा सल्ला का? : उत्तम साखळकर यांनी डागली प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांवर तोफ
सांगली : महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्पासाठी निविदा साद कण्याची अंतिम मुदत दो दिवसावर आली आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे याबाबत सत्ताधारी भाजपचे आमदार गप्प का आहेत ? प्रकल्पाबाबत शंका उपस्थित केल्यास प्रशासन कोर्टात जाण्याचा सल्ला का देत आहेत? असे प्रश्न करत विरोधी पक्ष नेते उत्तम साखळकर यांनी प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांवर तोफ डागली.
भाजप कारभाऱ्यांचे मौन
पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले, महापालिका प्रशासनाने महासभेला अंधारात ठेऊन घनकचरा प्रकल्पाच्या कामाची फेर निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. याला कॉँग्रेससह अन्य संघटनांनी विरोध केला आहे. भाजपमधील एका गटाचाही विरोध आहे. हा विषय महासभेत आणून तेथे सर्व सहमतीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून फेर निविदा मागवण्यात आली. याची मुदतही दोन दिवसात संपणार आहे मात्र अद्याप महासभेत हा विषय घेण्याचा निर्णय महापौरांनी घेतला नाही. हा प्रकल्प संशयाच्या भोवऱ्यात असताना सत्ताधारी भाजपचे कारभारी तसेच दोन्ही आमदार याबाबत एक शब्दही बोलण्यास तयार नाहीत, ते त्यांची भूमिका का जाहीर करीत नाहीत? कोणाच्या फायद्यासाठी हा प्रकल्प उभारला जात आहे? असा सवाल साखळकर यांनी केला.
आयुक्तांचा कोर्टात जाण्याचा सल्ला
ते पुढे म्हणाले, या प्रकल्पाबाबत नगरसेवक, कार्यकर्त्यांनी शंका उपस्थित केल्यास आयुक्त त्यांना न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देत आहेत. मात्र माहिती देत नाही, असे काय गुपित या प्रकल्प आहे. यातून कोणाचा फायदा होणार आहे? महापालिका कायदा व नियमाने चालते. महासभेला सर्वाधिकार आहेत. मात्र महासभा घेण्यास नकार देऊन आयुक्त कोर्टात जाण्याचा सल्ला कसा देतात? हा प्रकल्प साठ कोटी रुपयांचा असताना ७२ कोटीच्या निविदा कशा काढल्या? अतिरिक्त चारा कोटी रुपयांना कोण जबाबदार? निविदा भरण्यास पंधरा दिवस मुदतवाढ देऊनही मध्ये संधी असताना महासभा का घेतली नाही? कोणाचे कोटकल्याण करण्यासाठी हा सर्व घाट घातला जात आहे.? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करून सत्ताधारी भाजपचा हाच पारदर्शी कारभार आहे का? हे आमदारांनी जाहीर करावे, अशी मागणी साखळकर यांनी केली.
