संभाव्य पूरपरिस्थितीची सूचना देणारी यंत्रणा उभारणार : महाराष्ट्र व कर्नाटकातील मंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णय
सांगली : सांगली सातारा, कोल्हापूर या तीन जिल्ह्यातील पूर परिस्थितीबाबत अलर्ट देणारी यंत्रणा महाराष्ट्र व कर्नाटकात उभी करण्याचा निर्णय दोन्ही राज्याची जलसंपदा मंत्र्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील व कर्नाटक जलसंपदा मंत्री रमेश जारकीहोळी यांच्यासह अधिकारी यांची महत्वाची बैठक मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडली. त्यामध्ये अनेक निर्णय घेण्यात कर्नाटकातून देण्याबाबत यामध्ये पाणी आले. सकारात्मक चर्चा झाली तसेच कोयना धरण ते अलमट्टी यामध्ये पूरक्षेत्रात जे बांधकाम झाले आहे त्याचे ऑडिट करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
मागील वर्षी ऑगस्ट २०११ मध्ये सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यातील कोयना, पंचगंगा, कृष्णा आणि वारणा नद्यांना महापूर आला होता. महापुराने हाहा:कार माजविला होता. सांगली जिल्ह्यातील वाळवा, पलूस, शिराळा आणि मिरज या चार तालुक्यांतील १०४ गावांना महापुराचा फटका बसला, तर ३ लाखांपेक्षा जास्त नागरिक बेघर झाले होते. पूरामध्ये हजारो घरांचे नुकसान झाले होते.
कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यातील नदीकाठच्या गावांनाही पुराचा तडाखा बसला होता. या अनुषंगाने यंदा ही पूरपरिस्थिती टाळण्यासाठी बैठक घेण्यात आली. सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर या तीन जिल्ह्यातील पूरपरिस्थितीबाबत अलर्ट देणारी यंत्रणा महाराष्ट्र व कर्नाटकात उभी करण्याचा निर्णय दोन्ही राज्यांच्या जलसंपदामंत्र्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यात समन्वय साधण्यासाठी शासन तीन समित्या स्थापन करण्याच्या विचारात आहे. या समित्या इंजिनियरस्तरीय, सचिवस्तरीय व मंत्रीस्तरीय असणार आहे. पूर येण्याआधी दोन्ही राज्याना अलर्ट कसा दिला जाऊ शकतो याबाबतीतही चर्चा झाली. गतवर्षी कृष्णा खोऱ्यात आलमट्टी धरणापर्यंत विविध बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे पाणी वाहून जाण्यात अङबळा निर्माण होतो. या सर्व बांधकामाचे येत्या काळात ऑडिट केले जाईल. हे अडथळे दूर करण्यासाठीही दोन्ही राज्य प्रयत्नशील राहणार आहेत, असाही बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
दुष्काळी जतला पाणी मिळणार महाराष्ट्रातून कर्नाटकाला सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याचा काही भाग सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी असलेल्या जत तालुक्याला कसा दिला जाईल, याबाबतही विचार दोन्ही सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात आले. पाणी सुरक्षिततेसाठी विविध प्रश्नांवर दोन्ही सरकारचे एकमत होण्यासाठी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. लवकरच या सगळ्या गोष्टी अंमलात आणण्यासाठी दोन्ही सरकारकडून प्रयत्न केला जाईल असे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यानी सांगितले.
यावेळी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, राज्यमंत्री सतेज पाटील, सहकार राज्यमंत्री डॉ.विश्वजित कदम, कर्नाटक सरकारतर्फे अल्पसंख्याक मंत्री श्रीमंत पाटील, स्लमबोर्ड अध्यक्ष महेश कुमार कुमाट्टली, अतिरिक्त मुख्य सचिव राकेश सिंग, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र यड्रावकर-पाटील,खा. संजयकाका पाटील, खा. धैर्यशील माने, आ.विक्रमसिंह सावंत यांच्यासह स्थानिक आमदार उपस्थित होते.
